गडचिरोली स्वास्थ्य विभाग में बड़ा एक्शन; जिला शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे निलंबित
– पर्यवेक्षकीय जिम्मेदारी में लापरवाही और कर्तव्य में चूक का ठपका; विभागीय जांच के आदेश
The गढ़विश्व
गढ़चिरौली, दि. 16 : गडचिरोली के स्वास्थ्य विभाग में बुधवार, 16 सितंबर 2026 को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। जिला शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। पर्यवेक्षकीय जिम्मेदारी निभाते समय अक्षम्य लापरवाही और अनदेखी करते हुए कर्तव्य में चूक करने का ठपका उन पर लगाया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है।
महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 4 के प्रावधानों के तहत डॉ. लहाडे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में गोंदिया रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान डॉ. लहाडे का मुख्यालय जिला अस्पताल, गोंदिया निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। शासन के आदेश में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
निलंबन के दौरान डॉ. लहाडे को निजी नौकरी करने अथवा किसी व्यापार या उद्योग में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि निलंबन अवधि में इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे कदाचार माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
निलंबन अवधि के दौरान डॉ. लहाडे को महाराष्ट्र नागरी सेवा से संबंधित नियमों के तहत निर्वाह भत्ता और अन्य पूरक भत्ते दिए जाएंगे। यह भुगतान शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
विभागीय जांच में सामने आएगा पूरा मामला
शासन के निलंबन आदेश में डॉ. लहाडे की पर्यवेक्षकीय जिम्मेदारी में ‘अक्षम्य लापरवाही और अनदेखी’ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का विस्तृत स्वरूप और उससे जुड़े तथ्य विभागीय जांच में सामने आएंगे। इसलिए जांच के निष्कर्ष को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डॉ. लहाडे की गडचिरोली के जिला शल्य चिकित्सक पद पर दिसंबर 2025 में नियुक्ति हुई थी। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर इससे पहले भी शिकायतें और आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आए थे।
महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई से गडचिरोली के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी प्रशासनिक हलचल पैदा हुई है। अब विभागीय जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे शासन की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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