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नक्सलवाद की छाया से निकलकर विकास के नए युग की ओर आदिवासी समाज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


नक्सलवाद की छाया से निकलकर विकास के नए युग की ओर आदिवासी समाज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
– गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस का ऐतिहासिक राष्ट्रीय समारोह; करीब 3 हजार करोड़ रुपये के 246 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन
The गढ़विश्व
गढ़चिरौली, 16 : नक्सली हिंसा के लंबे साये से बाहर निकलकर देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र अब विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। दूरदराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। इससे आदिवासी समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। यह प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर गढ़चिरौली के जिला खेल संकुल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में करीब 3 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के तीन आदिवासी लाभार्थियों से संवाद कर सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।
समारोह में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल, सहपालकमंत्री एड. आशीष जायसवाल, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के नागरिक उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुईं।

आदिवासी वीरों के इतिहास को मिला राष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी अभिवादन ‘जोहार’ से की। उन्होंने गढ़चिरौली में उमड़े जनसमुदाय और आदिवासी संस्कृति की सराहना करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के साथ क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, रानी दुर्गावती और टंट्या भील जैसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा ने दशकों तक आदिवासी समाज के विकास की राह में बाधाएं खड़ी कीं। लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयासों और केंद्र एवं राज्य सरकार की विकासोन्मुख नीतियों से अब हालात बदल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा का भय था, वहां आज स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ‘वंचितों को वरीयता’ की नीति के तहत विकास की मुख्यधारा से दूर रहे समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में पक्के मकान, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। समारोह में विभिन्न राज्यों की एकलव्य आदर्श आवासीय शालाओं, आश्रमशालाओं, छात्रावासों, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों और बहुउद्देशीय केंद्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं भूमिपूजन किया गया। इनमें महाराष्ट्र की 22 आश्रमशालाओं और छात्रावासों से संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का विकास करते समय उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। ‘विकास और विरासत’ की अवधारणा के साथ आधुनिक सुविधाओं तथा पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय किया जा रहा है।

तीन राज्यों के लाभार्थियों ने सुनाई बदलाव की कहानी

यवतमाल के कृष्णा टेकाम को पीएम जनमन से मिला पक्का घर

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कोलाम आदिवासी समाज के कृष्णा नागोराव टेकाम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना से मिले पक्के मकान और शौचालय के कारण परिवार के जीवन में आए बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले कच्चे मकान में बारिश के दौरान काफी परेशानियां होती थीं। अब परिवार को सुरक्षित आवास मिला है। गांव में पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कोलाम समाज की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में भी बातचीत की।

बांस हस्तकला से गुजरात के वजीरभाई की आय में वृद्धि

गुजरात के भरूच जिले के वजीरभाई भागणाभाई कोटवालिया ने बताया कि बांस हस्तकला के प्रशिक्षण से उनके रोजगार और आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले उनकी मासिक आय 7 से 8 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 20 से 25 हजार रुपये हो गई है। ट्राइफेड और अन्य संस्थाओं के सहयोग से उनके उत्पादों को देशभर के प्रदर्शनियों में बाजार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए बांस हस्तकला को स्थानीय बाजार से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का आह्वान किया।

एकलव्य विद्यालय से आईआईटी कानपुर तक अन्वेष की उड़ान

तेलंगाना के लंबाडी आदिवासी समाज के सबावत अन्वेष ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें आईआईटी कानपुर में प्रवेश मिला। निःशुल्क शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन ने उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोले। भविष्य में वायु प्रदूषण कम करने के लिए अनुसंधान करने की इच्छा जताने पर प्रधानमंत्री ने अन्वेष और उसके माता-पिता को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तीनों लाभार्थियों की सफलता सरकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है।

संस्कृति और अस्मिता बचाकर हो आदिवासी समाज का विकास : राज्यपाल

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनकी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान का संरक्षण भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामाजिक जागरूकता का कार्य किया। उनका जीवन आज भी प्रेरणादायी है। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
राज्यपाल ने आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित ‘स्कूल कनेक्ट’ पहल का उल्लेख किया। उन्होंने पारंपरिक लोककला, नृत्य, संगीत और हस्तकला को प्रोत्साहित कर कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने पर भी जोर दिया।

महाराष्ट्र का विकासशील अग्रणी जिला बनेगा गढ़चिरौली : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली की नक्सल प्रभावित और पिछड़े जिले की पुरानी पहचान अब बदल रही है। सुरक्षा, उद्योग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे बदलाव से जिला विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं, बल्कि विकास के मामले में पहला जिला बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद की समस्या के कारण जिले के विकास में लंबे समय तक बाधाएं आईं। लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयास, सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और नागरिकों के सहयोग से परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि गढ़चिरौली अब माओवाद से मुक्त हो चुका है।
उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध विशाल खनिज संपदा के आधार पर गढ़चिरौली को देश का अगला बड़ा ‘स्टील सिटी’ बनाने का सरकार का संकल्प है। इस्पात उद्योग, औद्योगिक निवेश और सहायक व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवक-युवतियों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि औद्योगिक विकास के साथ जल, जंगल और जमीन का संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता होगी।
मुख्यमंत्री ने पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों को सीधे निधि उपलब्ध कराने, स्थानीय आदिवासी युवाओं को रोजगार और विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवतियां आधुनिक भारी मशीनें चलाकर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो जिले में आ रहे बदलाव का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

आदिवासी महानायकों के योगदान को मिला राष्ट्रीय सम्मान : जुएल ओराम

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए 11 संग्रहालयों की घोषणा की गई थी, जिनमें से पांच का निर्माण पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर वर्ष 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। पिछले वर्ष देशभर में दो लाख से अधिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में करोड़ों नागरिकों ने भाग लिया।
गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव की सराहना करते हुए उन्होंने बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा जनजातीय गौरव पदयात्रा का विशेष उल्लेख किया।

गढ़चिरौली बनेगा देश का प्रमुख स्टील हब : एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गढ़चिरौली को देश के प्रमुख ‘स्टील हब’ के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बड़े उद्योगों, इस्पात परियोजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के साथ ही अंधविश्वास, नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जनजागृति की।
उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 11 से 18 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है।
शिंदे ने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों, आश्रमशालाओं और बहुउद्देशीय केंद्रों के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा रही है। इन संस्थानों से भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी तैयार होंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में गढ़चिरौली का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी शौर्य के सम्मान का पर्व : डॉ. अशोक उईके

कार्यक्रम के प्रास्ताविक में आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान और उसके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। गढ़चिरौली में इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है।

पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से अतिथियों का सम्मान

समारोह में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से स्वागत एवं सत्कार किया गया। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, पारंपरिक शेला और मोरपंख से बनी टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली स्थित बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में निर्मित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी अतिथियों को भेंट की गई।
कार्यक्रम के अंत में आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आदिवासी समाज के नागरिकों, कलाकारों तथा आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।
कुल मिलाकर, जनजातीय गौरव दिवस का यह राष्ट्रीय समारोह गढ़चिरौली के लिए ऐतिहासिक अवसर साबित हुआ। एक ओर आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच मिला, तो दूसरी ओर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के माध्यम से जिले और देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने का संदेश दिया गया।


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