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नक्सलियों के छिपाए हथियारों की जानकारी दें और पाएं नकद इनाम; महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला


नक्सलियों के छिपाए हथियारों की जानकारी दें और पाएं नकद इनाम; महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला
– हथियारों के प्रकार के अनुसार डेढ़ लाख रुपये तक मिलेगा पुरस्कार; सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी
The गड़विश्व
मुंबई, ता.19 : नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे गए और वर्तमान में उनके कब्जे में मौजूद हथियारों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब इन हथियारों के बारे में पुख्ता जानकारी देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। हथियारों के प्रकार के अनुसार करीब डेढ़ लाख रुपये तक पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है।
माओवादी आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक नक्सलियों ने अलग-अलग समय पर पुलिस थानों और सुरक्षा बलों के दलों पर हमले कर बड़ी संख्या में हथियार लूटे हैं। इन हथियारों को दोबारा बरामद करने में मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक कोई अलग प्रावधान नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने हथियारों की जानकारी देने और उनकी बरामदगी में सहयोग करने वालों को नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था।

हथियारों और गोला-बारूद के लिए अलग-अलग इनाम

सरकार के नए फैसले के अनुसार, नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के साथ ही उनके कब्जे में मौजूद अन्य हथियारों की जानकारी देने वालों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। स्वचालित, अर्ध-स्वचालित और अन्य प्रकार के हथियारों के अलावा गोला-बारूद के लिए भी अलग-अलग पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। हथियारों के प्रकार के आधार पर यह राशि करीब डेढ़ लाख रुपये तक होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इनाम मंजूर करने के अधिकार

पुरस्कार राशि को मंजूरी देने के लिए आर्थिक सीमा के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अधिकार सौंपे गए हैं। इसके तहत पुलिस अधीक्षक को 10 लाख रुपये तक के पुरस्कार मंजूर करने का अधिकार होगा। वहीं, गढ़चिरौली परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) 25 लाख रुपये तक के पुरस्कार को मंजूरी दे सकेंगे।
25 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक के पुरस्कारों को मंजूरी देने का अधिकार विशेष पुलिस महानिरीक्षक (नक्सल विरोधी अभियान) को दिया गया है। जबकि 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कारों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष अभियान) को सौंपी गई है।

नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को मिलेगी मजबूती

गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद का प्रभाव काफी कम हुआ है। सरकार के अनुसार, रेड कॉरिडोर की पश्चिमी सीमा पर स्थित गढ़चिरौली और गोंदिया जिले नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं।
ऐसे में नक्सलियों के कब्जे में मौजूद लूटे गए हथियारों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के हवाले करने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला नक्सल विरोधी अभियान को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

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